वनाधिकार पट्टा, किसान क्रेडिट कार्ड, म्यूटेशन, अतिक्रमण आदि पर हुई विशेष चर्चा, दिये गये आवश्यक निर्देश

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- सूचना भवन सभागार में राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक संपन्न - - भूमिहीनों को भू स्वामित्व का हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता: उपायुक्त। राजस्व संबंधित समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में शुक्रवार को सूचना भवन सभागार में की गई। बैठक में खासकर वनाधिकार पट्टा से संबंधित विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने समीक्षा के क्रम में कहा कि जिला के सभी अनुसूचित जनजाति परिवारों से संबंधित भूमि पट्टा मामले का शतप्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करें। साथ ही लंबित एवं एफआरए के तहत अस्वीकृत मामलों का अंचलाधिकारी अपने स्तर से एक बार पुनः समीक्षा करते हुए 7 दिसम्बर से पूर्व निश्चित रूप से सूची के साथ रिपोर्ट समर्पित करें। मौके पर कई अंचलाधिकारियांे ने बताया कि वन विभाग के रेंजर्स को भेजी अभिलेख में कार्रवाई लम्बे समय से लंबित है अथवा अधिकांश पट्टा को आपत्ती लगाकर निरस्त कर दिया गया है। इस पर उपायुक्त ने फाॅरेस्ट रेंजर्स की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि रंेज आॅफिस बेवजह मामले लटकाने/आपत्ति लगाने के स्थान पर जायज कमेंट करते हुए ग्राम सभा के अभिलेखों को अंचल कार्यालय में समर्पित करें। उन्होंने कहा कि सरकार भूमिहीन तथा बेघरों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। भूमिहीन होने की वजह से कई लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार की प्राथमिकता सूची में प्रत्येक भूमिहीन को वनाधिकार पट्टा देकर भू स्वामित्व का हक दिलाना है। उन्होंने व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा को प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा से स्वीकृत कराकर अनुमण्डल तथा जिला स्तरीय समिती को अंतिम निर्णय के लिए भेजने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने वनाधिकार पट्टा के लाभान्वित किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत योगदान राशि हस्तांतरण का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए अंचलाधिकारी को निदेशित किया। उन्होंने कहा कि सभी पट्टाधारियों को पीएम किसान पोर्टल में निबंधित करायें। इस क्रम में अबतक हुए निबंधन प्रगति को नाकाफी बताते हुए उपायुक्त ने कल्याण विभाग के 3200 सभी पट्टाधारियों का निबंधन किसान पोर्टल में कराने का निर्देश दिया। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में अग्रणी बैंक प्रबन्धक को अपने अधीनस्ध सभी बैंकों तथा शाखा प्रबन्धकों के साथ समन्वय बनाकर लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। इसके अलावे जिला में विकास योजनाओं से संबंधित भू अर्जन, भू हस्तांतरण मामलें में विवादित व लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए मामलों को सुलझाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए स्थायी संरचना का ध्वस्त करने, बालू तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर तस्करों पर कार्रवाई करने/जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। वहीं लंबित म्यूटेशन के मामलों पर दोषी अधिकारियों तथा कर्मियों पर सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जुर्माना वसूलने की चेतावनी दी। बैठक में अपर समाहर्ता रंजीत कुमार लाल, सदर एसडीओ विद्या भूषण कुमार, एलआरडीसी विनोद कुमार, जिला स्तरीय पदाधिकारी व अंचलाधिकारी मौजूद थे।