भूमि संरक्षण योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, नवंबर तक तालाब गहरीकरण व पर्कोलेशन टैंक योजनाओं को मिलेगी प्रशासनिक स्वीकृति

जल संरक्षण, सिंचाई और किसानों की आय बढ़ाने पर जिला प्रशासन का फोकस, उपायुक्त ने समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के दिए निर्देश